सरकारले शनिबार बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन। अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।यसले चुरेमाथिको दोहन डरलाग्दो गरी बढ्ने पर्यावरण विज्ञको चिन्ता छ। ‘सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई–मधेसका बासिन्दाको पीडा बुझेर निर्णय लिनुपथ्र्यो। वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। यो सब केही नगरी एकाएक निकासी खोल्नुले नियत ठीक नभएको देखिएको छ’, वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञ डा. विजय सिंहले भने।
चुरे क्षेत्रको संरचना एकदमै कमजोर छ।कमजोर भूबनोटका कारण यहाँ ढुंगागिट्टी अत्यधिक खोस्रियो भने तराई मधेस भएर बग्ने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ। यसले माथिको गेग्र्यान सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ। ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्’, डा. सिंहले भने, ‘यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ।चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन् ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
