धानबाली विज्ञ भन्छन् आगामी पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन बाँझो जमीनको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ मा गरेको कृषि गणनामा १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कुल खेतीयोग्य जमीन झन्डै ३१ लाख हेक्टर छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पुस्तिकाको बुंदा नं. १०८ मा नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ । त्यसो त यसअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि आगामी तीन वर्षमा नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरिएको भएपनि परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन ।
कृषि गणना नभएको पनि झन्डै १० वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिसम्म कति खेतीयोग्य जमीन घडेरीकरण, खण्डीकरण वा नदीले कटान ग¥यो त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । तीन आर्थिक वर्षदेखि हरेक सरकारले बजेटमार्फत जमीन बाँझो राख्न नदिन कडा कानून ल्याउने बताउँदै आएका छन् । गत दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बजेटमार्फत कानूनी कारबाहीको सट्टा भूमी बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अध्यादेशमार्फत पेश गरेको बजेटमा सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने उल्लेख छ । हरेक सरकारले पटकपटक नयाँनयाँ विषय उठान गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रत्येक साल नेपालले भारतलगायतका देशबाट प्रतिमहिना रू. दुई अर्ब ५० करोडको चामल आयात गर्दै आएको विभिन्न तथ्यांकमा उल्लेख गरिएका छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
