अध्यादेशमार्फत शनिबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटको अवधि संसद्ले स्वीकार नगरेमा बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि ६० दिनसम्म मात्र हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका रिट निवेदनको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई वा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगरेमा पहिलो बैठक बसेको बढीमा ६० दिनसम्म मात्र अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटको आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा अन्य प्रावधानबमोजिम अध्यादेश स्वीकार वा खारेज नभएमा संसद्को दुवै सदन बसेको साठी दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ । जारी भएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन चालु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा भनिएको छ– ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदन स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।’जारी भएका अध्यादेश एउटा मात्र सदनले अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । कानुनविद् कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश दुवै सदनमध्ये एउटाले मात्र अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संविधानको मकसद भएको बताउनुभयो । खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यदि, जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार पनि नगरेमा वा निस्क्रिय पनि नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि नगरेमा संसद्को अधिवेशन बसेको दिनदेखि ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था खण्ड (ग) मा रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जारी भएका अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन बसेको पहिलो दिनमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ती अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरु छलफल गरी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बैठकबाट निर्णय गरिनेछ । अध्यादेशबाट जारी भएको बजेट पनि ऐन सरह मान्य भएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा उपधारा ९१० बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ –उपधारा (१०) मा भनिएको छ । संसद्बाट पारित भई जारी भएको बजेट नीति सरह हुने तर संविधानको धारा ११४ को प्रावधानबमोजिम जारी भएको बजेट प्रचलित ऐनसरह हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ ।आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट ऐन सरह भएका कारण यसको कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिएमा वा कार्यान्वयन नभएमा न्यायालयमा जान सकिने कानुनविद् पौडेलको धारणा छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
