सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ। प्रतिनिधिसभा अभावमा सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नभएका बेला महत्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब परिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक्कै वास्ता नगरेको प्रस्टिएको छ।
चार खण्ड र ७२ बुँदामा विभाजन गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामको व्याख्या गरेका छन्। ११ बुँदासम्म कोरोनामा घुमेका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि बुँदा नंं। २७ सम्म मुलुकको राजनीति, एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई गाली, विपक्षी दलको आलोचना र पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको बचाउ गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेको बताएका छन्। ‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झांगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो।’
निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो निर्णको बचाउ गर्दै उनले भनेका छन्, ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्यांकनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो।’ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको तीन महिनामा पनि अवस्थामा सुधार नआएकाले नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि आफैंले विश्वासको मत लिएको र संसद्ले त्यसपछि पनि विकल्प दिन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले त्यसपछि ४६ नंं बुँदासम्म सरकारका ‘उपलब्धि’ बारे चर्चा गरेका छन्। मेलम्ची, दरबार हाइस्कुल निर्माणलगायतका विषय उपलब्धिको सूचीमा परेका छन्। ४७ देखि ६९ नं। बुँदासम्म ओलीले आगामी बजेटका प्राथमिकता भन्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विसं। २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचअनुरूप सबै क्रियाकलाप निर्देशित हुने बताएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण र उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्।
यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ।’ विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीतिअन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरवलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय संवाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन व्यवस्था मिलाइने उनले जनाएका छन्।
ओलीका अनुसार सरकारले विद्युत्मा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगन्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाह उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने सम्बोधनमा उल्लेख छ। विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिने र विस्थापित परिवारलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
