लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले मंगलबार सभामुखलाई पत्र लेखी अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधान अनुसार नमिल्ने भएकाले हाल अधिवेशन बोलाउन मिल्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका हुन्। पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८÷०१÷२६ गते प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गर्नु भएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।’
संविधानको धारा १८८ को ४ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेर असफल भएको खण्डमा त्यसको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
वैशाख २६ गते नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दोश्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। पहिलो पटक दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल नै नगराइ विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै चार दलले पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।
चार दलले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। तर वैशाख १९ गतेलाई बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै मुख्यमन्त्रीबाट सोही दिन राजीनामा दिएर काम चलाउ भएका मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लाग्न नपाइ विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि चार दलले फेरि वैशाख २६ मा विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
