राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै अनुमानसहित विवरण सार्वजनिक गरेपनि निषेधाज्ञाका कारण पूरा नहुने भएको छ । गत वर्षको लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको र १५ दिन मात्र निषेधाज्ञा हुने आंकलनसहित चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेपनि निषेधाज्ञा अवधि बढ्दै जाने अवस्थासँगै अनुमान पूरा नहुने भएको हो ।
सरकारले चालू वर्षमा जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुग्ने र आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलब शून्य १ प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै त्यसकै आधारमा सातै प्रदेशले चालू वर्षमा जीडीपीमा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तथ्यांक विभागका निर्देशक इश्वरी भण्डारी राष्ट्रिय रुपमा सार्वजनिक गरिएको जीडीपी र आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा प्रदेशको पनि विवरण सार्वजनिक गरिउक बताउँदै बदलिँदो परिस्थितीले यसमा प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘१५ दिनभन्दा बढी निषेधाज्ञा हुँदैन भन्ने आधारमा जीडीपी र आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेका थियौं र यो अवधि बढ्ने देखिएपछि यसले असर त निश्चित नै गछर्,’ उनले भने ।
२१ आर्थिक कृयाकलापलाई १८ कृयाकलापमा समावेश गरी नौ महिनाको आधारमा प्रस्तुत विवरण अनुसार प्रदेशहरुमध्ये जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान बाग्मती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । विभागका अनुसार, चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशको जीडीपी आकारमा आधारमा १ खर्ब ५४ अर्ब बढ्दैछ भने प्रदेश २ को ४३ अर्ब घट्ने अनुमान छ । प्रतिशतको आधारमा भने विगत तीन वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशको योगदान स्थिर १४ प्रतिशत छ । निर्देशक भण्डारी अन्य क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिसँगै लुम्बिनी प्रदेश अघि बढेकोले स्थिर हुन सक्ने बताउँछन् ।
उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जीडीपीमा १४ खर्ब ६२ अर्ब अर्थात ३७।९ प्रतिशत योगदान गरेको वाग्मती प्रदेशले चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी १६ खर्ब ८ अर्ब अर्थात ३७।७ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । गत वर्ष जीडीपीमा १४ खर्ब ५४ अर्ब अर्थात ३७.२ प्रतिशत योगदान थियो । विभागका अनुसार, गत वर्ष ३.६ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको बाग्मती प्रदेशको चालू वर्षमा सुधार आई ४.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
