प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का माग पूरा गर्न थालेको छ। यसबाट ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ। जसपा मागअनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा (१२० जना अभियुक्त) फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै जसपाले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सम्भावना बढेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा १ सय २० जनाविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी बुधबार दिए। सरकारले जसपाको मागअनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा खारेज गरेको हो। सरकारले जसपाको माग सम्बोधन गर्न दुई सातादेखि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै फिर्ता लिने मुद्दा, अन्य प्रक्रियामार्फत फिर्ता गर्न सकिने मुद्दा र मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्न सकिने मुद्दाको लेखाजोखा गरेर सोहीअनुसार फिर्ता लिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो। कतिपय मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि फिर्ता लिन सकिने भएकाले सरकारले यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताइएको छ। कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख दोषी रेशम चौधरी लगायतसँग जोडिएका मुद्दा सिधै टुंग्याउन नमिल्ने भएकाले तिनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी जसपासँग वार्ता अघि बढाइएको थियो।
मधेस आन्दोलनताका एक सय ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो। त्यसमध्ये १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो। टीकापुर हिंसामा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा भने अहिले फिर्ता गरिएको छैन। अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दा पनि सरकारले प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता गर्ने भएको छ। सरकार संकटमा पर्ने देखिएपछि जसपाको साथ लिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेका बेला यसरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
