काठमाडौं – पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको दुई पक्षीय शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दासमेत नधर्मराएको गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा पुर्याइदिएपछि संकटमा परेका छन् ।
नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै यसअघि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिएका दुवै प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठवन्धनले आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले झिकेको छ ।
प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा कुनै चमत्कार भएन भने गण्डकी सरकार जोगिने सम्भावना लगभग शून्य छ । कर्णालीमा पनि विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई कठिन छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ सांसदसहित जनमोर्चाका तीन सांसद एकातिर हुँदा सरकार सजिलै ढल्छ ।कर्णालीमा एमालेले समर्थन झिकेपछि संकटमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दलले विश्वासको मत झिकेको अवस्थामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेले समर्थन झिकेको भोलि ठ्याक्कै एक महिना पुग्दैछ । भोलि नै संसद् अधिवेशन पनि बोलाइएको छ ।
माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भोलि बस्ने संसद बैठकमा विश्वासको मत माग्ने बताइन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर जाने कुरा हुँदैन । भोलि संसद बैठक बोलाइएको छ । हामी संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै जान्छौँ’, उनले भनिन् ।
प्रमुख सचेतक नेपालीले भने सरकार नढल्ने दावी गरिन् । ‘राजनीतिमा धेरै सम्भावना हुन्छ । अझ कर्णालीले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ–नयाँ सन्देश दिँदै आएको सबैलाई थाहा छ । हामीले सबै दललाई विश्वासको मत दिन अपिल गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ कर्णालीको विकास र संमृद्धिका लागि हिजो हामी एकै ठाउँमा थियौँ,अब पनि सँगै हुन्छौँ’,उनले भनिन् ।
नेपालीले विश्वासको मत पाउने बताए पनि कर्णालीमा संसद्को अंकगणित मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अनुकूल छैन । ४० सदस्सीय प्रदेशसभामा एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका धर्मराज रेग्मी निलम्बित छन् । बाँकी ३९ मध्ये एमाले एक्लैको २० सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार जोगाउन २० सांसदको साथ चाहिन्छ । तर, एमालेबाहेक सबै एकातिर मिल्दा पनि १९ जना मात्र हुन्छ ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षको साथ पाउने नेपालीले संकेत गरिन् । यसअघि माधव नेपाल पक्षका सांसदले साथ दिएकै कारण मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो । अहिले त्यो सम्भावना न्यून छ । किनभने दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि सांसदले दलको ह्विप तोडेर विपक्षी गठवन्धनमा गए उसको पद नै जाने व्यवस्था छ । त्यसैले नेपाल पक्षले आफ्नो पद धरापमा पारेर शाही नेतृत्वको सरकारलाई टेको दिने सम्भावना देखिंदैन ।
नेपालीले भनिन्, ‘हामीले माधव नेपाल पक्षका सांसदज्यूहरुसंग पनि छलफल गरेका छौँ । केही कानूनी जटिलता छन् । तर, राष्ट्रिय राजनीति,भर्खरै सम्पन्न पत्रकार महासंघको चुनाव सबैतिर हेर्दा हामीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नै देखिन्छ ।’ यो समाचारजनआस्था साप्ताहिकमा छ ।
