काठमाडौं – मुलुकभरका सबै ७ सय ५३ स्थानीय तह आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको आवधिक योजना तर्जुमा गर्न जुटेका छन् । वि. सं २०१३ सालबाट शुरू भएर संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा नेपाल रहेको बेला संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका प्रदेश सरकारले ५ वर्षका लागि पहिलो आवधिक योजना थालेका हुन् ।
सार्वजनिक खर्चको कुशल व्यवस्थापनद्वारा आवधिक योजना तथा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले लिएका समष्टिगत विषय, क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्धेश्य हासिल गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइन्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्यरूपमा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा मध्यकालीन खर्च संरचना हुन्छ । यस खर्च संरचनामा आगामी पहिलो आर्थिक वर्षको अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन वर्षको चक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
