नेकपा एमालेमा बुधबार दुई खाले घटनाक्रम देखियो । काठमाडौँमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गर्यो, जसलाई केपी ओली पक्षले अनधिकृत भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । अर्कातिर, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ । उक्त निर्णयमा नेपाल पक्षका सांसदहरुको भने साथ छैन ।
एमालेभित्र स्पष्टरुपमा दुई गुट देखिन थालेपछि पार्टीको अल्पमत पक्षमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा र आ–आफ्ना तर्क उठेका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गुटको भेलामा सहभागी भएको भनेर नेपाल पक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेर पद नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । नेपाल पक्षधरले पार्टीभित्रै आफूहरुले संघर्ष गरिरहेकाले कारबाहीको कुरा हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।
पद नै जाने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै घटनाक्रमलाई अलग–अलग ढंगले हेर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए । दलबाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसद्मा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । एमालेको हकमा दुवै अवस्था अहिले बनिनसकेको उनले बताए ।
आजकोकान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
