तराई–मधेस द्रुतमार्गको ५० अर्बभन्दा बढीको लागतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि सीमित ठेकेदार कम्पनी मात्रै छनोटमा परेपछि मिलेमतोको शंकामा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । सरकारले द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनलाई दिएको छ । आफ्नो क्षमताले नभ्याउने संरचना निर्माणका लागि सेनाले अन्य निर्माण कम्पनीलाई काम लगाइरहेको छ ।
सेनाले गत फागुन ३० मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न योग्य कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि प्रि–क्वालिफिकेसन मा सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये एउटा निर्माण प्याकेजमा एक र अर्को प्याकेजमा दुई कम्पनी मात्रै छानिएका छन् ।
एउटा कम्पनी भने दुवै प्याकेजमा दोहोरिएको छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मको पहिलो प्याकेजमा २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा दुईवटा र धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको दोस्रो प्याकेजमा २२ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएकोमा एउटा कम्पनीलाई मात्र सुरुङ निर्माणका लागि छनोट गरिएपछि मिलेमतोको शंका गरेर संसदीय समितिले छानबिन थालेको हो ।
सीमित कम्पनीमात्र छानिएकाले लागत बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा मनलाग्दी दर तोक्ने र त्यसअनुसार सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्भावना भएकाले छानबिन थालिएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
