सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकासमेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ ।
अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् राखेर संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति संसद् बैठक बोलाउनै पर्ने अदालतको बाध्यकारी आदेश छ ।
तर त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन । ओलीले पदबाट राजीनामा गरेमा संविधानको धारा ७६ अन्तरगत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले पनि सत्तारुढ नेकपा एउटै राजनीतिक दल भएकाले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्नेछन् । एक महिनाभित्र त्यसरी नियुक्ति भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
