कतिपयले भन्छन्, हाल उत्पन्न परिस्थितिको पूर्वाभ्यासस्वरुप संसद विघटनपूर्व नै केही काम भएका थिए । जस्तो कि, देशको नाम अगाडिबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय । जसलाई राप्रपाले वक्तव्य निकालेर तत्कालै समर्थन गरेको थियो ।
राप्रपा अध्यक्ष तथा राजसंस्था पुनस्र्थापन अभियन्ता कमल थापाले सत्तापक्षीय नेता रघुवीर महासेठहरुकै अगाडि आफ्नो बुझाई यसरी पेश गरेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए हामीलाई हिन्दूत्व र राजतन्त्र फर्काउने मौका नै मिल्दैनथ्यो ।’ संसद विघटनपछि महिला, बालबालिका मन्त्री नियुक्त जुलीकुमारी महतोको पतिसमेत रहेका महासेठसहित लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रीलामा राप्रपा नेता दीपक बोहोरा र गोपीकृष्ण हलवाला उद्धव पौडेलको बीचमा कमल थापाले यो कुराको खुलासा १७ गते दिउँसोको जुलुश सकिएपछि शुक्रबार साँझ ५ देखि साढे ५ बजेको बीचमा गरेका हुन् । यद्यपि, कमल थापाहरु घोषित रुपमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् ।
सिलसिला अनेकन
नेपालको ‘धर्मनिरपेक्ष’ व्यवस्थाप्रति भारत पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने सन्दर्भमा राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनलाई प्रम ओलीले अवज्ञा गर्नु ठूलो कुरा पनि भएन । यसअघि प्रहरीतर्फ एआइजीको दरबन्दी खडा र बढुवाको निर्णय, देशको नयाँ नक्सालाई पाठ्यसामाग्रीबाट नहटाउने जस्ता निर्देशन नमानेर संसदीय समितिको हुर्मत लिइसकिएको थियो । हुँदाहुँदा केपी ओलीलाई त्यही संसद पनि मन परेन, विघटन गरिदिए । किनभने, संसदमा प्रश्नोत्तर हुन्थ्यो । ‘मलाई प्रश्न गर्ने ?’ भनेर उहाँ दुई वर्षदेखि पड्किँदै आउनुभएकै हो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति र तत्कालीन सभामुख महरासँगै बस्दा ‘कुम जोडेर बस्ने, मलाईचाहिँ तल राख्ने’ भन्ने पनि केपी ओली नै हुन् ।
यसरी संविधानलाई चिराचिरा पार्ने कामबाट भारत सबभन्दा खुशी छ । किनभने, उसले जारी नगर्नु भनेको संविधान हो यो । त्यही संविधानको हुर्मत लिएसँगै भारतको स्वार्थ पूरा भयो । अनि, भंगलगत्तै प्रधानमन्त्रीले निरु पाललाई बालुवाटारमा बोलाएर, सँगै फोटो खिचेर ‘मैले यस्तो माग गरेँ’ भन्दै संघीयता खारेजको संकेत गर्नुभएको छ । जुन माग राजावादीहरुसँग मिल्छ ।
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
