डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरिएको छ । मंगलबार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जाल जिल्ला संघर्ष समिति कञ्चनपुरले विभिन्न मागहरु राख्दै तालाबन्दी गरेका हुन । वन जंगलमा प्रशस्त मात्रामा दाउरा हुदाहुदैँ पनि पछिल्लो समय स्थानीयहरुको चुलो समेत निभ्ने अवस्था रहेको र चाडवाड, ब्रतबन्ध, विवाह तथा अन्तेष्टि समेतका लागि दाउराको समस्या देखिएको छ ।
जनतालाई आतंकित पार्ने ढंगले बन क्षेत्रमा काठ दाउरामा लगाइएको बन्देज खुला हुनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । वन क्षेत्रमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नका लागि पटक–पटक गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेका कारण अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेको संयोजक महराले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताका जायज मागहरु राख्दा राख्दै नेपाल सरकारबाट काठ दाउरा संकलन माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्याक्रम खारेजी प्रस्ताव फिर्ताको माग, वन प्राविधिकहरुमाथि र सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरु माथिको नितान्त झुटो, कपोलकल्पित र आधारहिन गम्भिर तथा संगित आरोप सहितको कारवाहि सिफारिस खारेजको माग र पुनः उच्चस्तरीय उपभोक्ताहरु सम्मलित साधारण सभा सहितको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको माग पुरा गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा वेवास्ता गरेका कारण तालाबन्दी गरिएको संयोजक बहादुरसिँह महराद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त विज्ञप्तीमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल जेठ १५ गतेको निर्णले नेपाल भरका सम्र्वद्धनमा आधारित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका सामुदायिक वनहरु र अन्य सामुदायिक वनहरु लगायत सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारकै निर्देशनमा सञ्चालित वन संरक्षण, वन विकास, वन सम्र्वद्धन र वन सदुपयोग माथि देशव्यापी रुपमा लगाइएको प्रतिवन्धको पुनः कडा शब्दमा निन्दा र भ्रत्सना गरेको छ ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का् कार्यालयलाई वन क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन, विक्रि वितरण र ओसारपोसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न, तथाकथित छानविन उपसमितिको प्रतिवेदन खारेज गरी उच्चस्तरीय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन समिति गठन गरि उपभोक्ताहरु सम्मलित साधारण सभा बोलाई पुनः छानविन, उक्त छानविन समितिको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजी प्रस्ताव, वन प्राविधिकहरुमाथि र सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरुमाथिको नितान्त झुटो, कपोलकल्पित र आधारहिन गम्भिर तथा संगिन आरोप सहितको कारवाहि सिफारिस खोजका लागि पटक पटक शान्तिपूर्ण तरिकारले नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिल गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
