यो आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बालबालिकाविरुद्ध भएका १ हजार ७४ घटना प्रहरीमा पुगेको छ। त्यसमा बलात्कार, बालयौन दुव्र्यवहार, अपहरण, अपहरणपछि हत्या, जातीय छुवाछुत, घरेलु हिंसा, अप्राकृतिक मैथुनलगायत छन्। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधमा प्रहरी संवेदनशील रहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी जहिल्यै बालबालिकाविरुद्धको अपराधमा संवेदनशील छ’, प्रवक्ता कुँवर भन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रमबाट सर्वसाधरणलाई सुचित गरेका छौं। पहिला अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ।’ बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थाले काम गरिरहेका छन्। तर, बेला–बेला भइरहने आपराधिक घटनाले यी संस्थाका प्रयास निस्प्रभावीझैं देखाउँछ। अबोध बालबालिकामाथि हुने क्रूर घटनामा राज्य त्यतिबेला संवेदनशील हुन्छ, जब घटनाले उग्ररूप लिन्छ। सडक तात्छ। सदन तात्छ। तब मात्रै सरकारी निकाय बोल्छन्। अन्तिममा क्षतिपूर्तिको नाममा पीडित पक्षलाई थमथमाउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम मात्रै भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी कानुन बनाएर मात्र पनि नहुने बताउँछिन्। ‘कानुन कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्छ’, अन्सारी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारको संयन्त्र बलियो बनाउनुप¥यो। अहिले स्थानीय संयन्त्र नै बालबालिका क्षेत्रमा संवेदनशील भएको देखिँदैनन्।’
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
