भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले बीआरआई र एमसीसीलाई बनाएका थिए । तर समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन हुन सक्यो न त अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदित भयो ।
तर, उनको सार्वजनिक चिन्ता अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्काएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरुमा खासै देखिएन, संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न न त पार्टीको साथ पाए न सभामुखको । त्यसैले सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर उनले अघि सारेका सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, सापकोटा सभामुख बने, संसद् फेरि पनि ओली अनुकूल हुन सकेन । एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ । सम्भवतः त्यही विन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो ।
त्यसैले पुस ५ अगावै पुस १ गते, गत साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीले प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै समुखका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेको थियो ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
