हुम्ला- दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएका जनता आवासका घरहरू अलपत्र परेका छन ।
यसबाट समुदाय लक्षित कार्यक्रममा पनि तल्लो तहमा आवश्यक सोधखोज निश्चित वर्गलाई मात्र दिनुपर्ने देखिएको छ ।
संघीयता लागु हुनुभन्दा अघि हुम्लाभरी निर्माण गरिएका तीन सय २५ वटा घरहरू जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाभरी बनाइएका छन् ।
यी घरहरूमा ५० प्रतिशत घरहरूको उपयोग भएपनि ५० प्रतिशत घरहरू अलपत्र पर्दै गएको नेपाल पत्रकार महासंघ, हुम्ला शाखाका पुर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर रोकायाको भनाइ छ ।
सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा निर्माण गरिएका घरहरू जग्गाको अभावमा गाउँबाट टाढा एकान्त र निर्जन स्थानमा बनाइएका हुँदा यस्तो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
विशेषतः ३० खार्पुनाथ गाउँपालिकाको कैल्याबालु भन्ने स्थानमा बनाइएका दश घरहरू याँचु गाउँका दलितहरूका लागि बनाइएका थिए ।
ती घरहरू गाउँभन्दा टाढा हुँदा खण्डहरमा परिणत भएका छन् । यसैगरी, सिमकोट गाउँपालिका वडा नं ६ को दलित बस्ती साहुवाडाका दलितहरुका लागि ठुने भन्ने ठाउँमा बनाइएका पाँच घर पनि भग्नावशेषमा परिणत भएका छन ।
“दलितका लागि मात्रै लागु गरिएको यो जनता आवास कार्यक्रमले केही मात्रामा भए पनि राहत दिएको छ ।
सरकारले घर बनाई दिँदा धेरै राम्रो भएको छ । जस्ता छाना भएको घरमा बस्न पाइएको छ”(सिमकोट गाउँपालिका वडा नं ५ का शुक दमाई बताउनुहुन्छ ।
यो कार्यक्रम पहिला भबन डिभिजन कार्यालय जुम्लाबाट सञ्चालन गरिएको हुनाले पनि प्राविधिक गल्तिका कारण यस्तो हुन गएको भबन डिभिजन जुम्लाबाट हुम्लाको जनता आवास कार्यक्रम हेर्ने एक प्राविधिक बताउनुहुन्छ ।
जिल्लाभरी बनेका यस्ता घरको बारेमा कसलाई चाहिने हो । कसलाई नचाहिने हो, एकिन गरेर मात्र दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारले निःशुल्क दिएको भनेर हेला गरेकाले अहिले यो कार्यक्रम नै बदनाम हुन पुगेको छ । यसलाई समयमै सुधार्न सकेमा लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन । नेपाल टेलिभिजन
दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि निर्माण गरिएका जनता आवासका घरहरू अलपत्र
