सरकारले संसदीय समितिमा अनुस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसद्को सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा नआउने र दिएका निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसबाट संसद्लाई सरकारले नटेरेको तथा संसदीय सर्वोच्चताको मतलब नराखेको देखिएको छ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले सरकारका कमजोरी औंल्याउने र सच्याउन निर्देशन दिने हो। तर केपी ओली नेतृत्वमा रहेको हालको सरकारले मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसदीय समितिमात्र होइन, संसद्कै निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको टिप्पणी भइरहेका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनको उल्लंघन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार दिएको एउटा निर्देशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै लत्याइदियो। समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षको पद सिर्जना गर्ने काम संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआइजी० पदमा विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्यो। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई बढुवा गर्दै अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको छ। समितिले स्पष्टसँग भनेको थियो, ‘प्रहरी संगठनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, काननु, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकोले हाललाई उक्त पदमा नियुक्तिको कार्य कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकालाई निर्देशन गर्दछ।’
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
