सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले हाल २९ पद रिक्त भएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल कायमै छ ।
साढे तीन वर्षअघि २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । आयोगले एक वर्षअघि अर्थात् २०७६ मङ्सिर १४ गते स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराएको थियो । यसपटक स्थानीय तहमा मात्रै पद रिक्त भएको विवरण आयोगमा आएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा स्थानीय तहको अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष २६ गरी २९ पद रिक्त छ । खोलुखुम्बु र अर्घाखाँचीमा अध्यक्ष तथा भोजपुर जिल्लामा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । यसैगरी वडाध्यक्ष रिक्त भएका जिल्लामा सप्तरीमा तीन, सङ्खुवासभा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र बर्दिया जिल्लामा दुई–दुई वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । यस्तै पाँचथर, सोलु, सर्लाही, कास्की, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, प्युठान, हुम्ला, जाजरकोट, बाजुरा, कञ्चनपुर जिल्लामा वडाध्यक्षको एक–एक पद रिक्त छ ।
यी रिक्त पदमा आगामी २०७८ वैशाख ३१ गतेभित्र उपनिर्वाचन भइसक्नुपर्छ । त्यसपछि उपनिर्वाचन हुन सक्दैन । स्थानीय तहको अवधि एक वर्ष बाँकी छँदा मात्रै स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि करिब १८ महिना मात्रै बाँकी छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
