‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।
गत माघको पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई त्यसबारे जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरे। त्यतिबेला सिरहाका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीले अवैध क्रसरहरू बन्द गराए पनि बाँकी जिल्लामा भने सञ्चालन भइरह्यो। केही महिनामै प्रजिअ अधिकारी सरुवा भएलगत्तै अवैध क्रसर उद्योगहरू फेरि सञ्चालनमा आए।
दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले पुनः क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण पठाउन प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइए कारबाही गर्नसमेत प्रजिअलाई निर्देशन दिएको छ। यसले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दबदबा निकै बलियो रहेको देखाउँछ। यसबाट क्रसर माफियासामु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाचार र निरीह रहेको पनि स्पष्ट हुन्छ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिनेगरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समिति [जिसस] मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहालगायत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोलानदी दोहन गर्नेगराउने प्रवृत्ति व्यापक छ।
कुनै जिल्लाका स्थानीय तहले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन। मन्त्री यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको बताए।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मिथिलेश यादवले लेखेका छन् ।
