तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा जटिल समय हो । आफ्नै पार्टीका अधिकतर ‘कमरेड’ हरूको घेराबन्दीमा परेका ओलीको पक्षमा यो समय छैन । ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए भने नेपाल अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी यो समूहले पहिले नै गरिसकेको छ । यो परिस्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई आफ्नो पहिलो रोजाइमा राख्नेछन् ।
उनले महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनिसकेका छन् । त्यसैले यो दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउँदा ओलीले अध्यक्ष छाडेर सरकार चलाउनेछन् । तर वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहमति नगरेसम्म ओलीले यो बाटो समात्दैनन् ।
दाहाल या नेपालमध्ये एक जनासँग सम्झौता गर्ने दुवै विकल्पमा ओली सफल हुन सकेनन् भने उनले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद अर्को पक्षलाई खुरुक्कै बुझाउने सम्भावना कति रहला रु ओली निकटस्थहरूका अनुसार त्यो सम्भावना एकदमै न्यून छ । बरु दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेसको समर्थनमा एक वर्ष सरकार चलाउने अर्को एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसलाई दिने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव ओलीले अघि सार्न सक्छन् ।
दाहाल र नेपालले छाड्नु भनेकै आधारमा नेतृत्व छाडेर निरीह बन्नुभन्दा कांग्रेसको समर्थन खोज्ने र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पंक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउने भित्री तयारीसमेत छ ।
अध्यादेश ल्याउनै पर्ने स्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको भने हिसाबकिताब स्पष्टै छ । ओलीपक्षीय नेताहरूको हिसाबमा ७८ जना सांसदले उनलाई ढुक्कै साथ दिन्छन्, कांग्रेसका ६२ जना सांसद पनि जोडिएपछि बहुमतको सरकार सजिलै बन्छ । तर असाध्यै ‘अभर’ पर्यो भने मात्रै ओलीले यो बाटो रोज्ने आकलन दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
