काठमाडौं- अस्पताल नभएका ३९६ वटा स्थानीय तहमा एकैपटक आज आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु-याउने उद्देश्यले आज अस्पताल नभएका ३९६ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक अस्पतालको शिलान्यास गरिने भएको हो । ‘ त्योमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेकाले त्यो काम सम्पन्न भएपछि केही दिनमा तिनीहरुको काम सुरु हुनेछ’ डा.अधिकारीले भन्नुभयो । स्थानीय तहको माग र आवश्यकताको आधारमा सरकारले ५, १० र १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिने बताइएको छ । नेपालमै उपचारात्मक सेवामा सबैभन्दा ठूलो लगानीको सुरुवात आजबाट भएको भन्दै सरकारी निर्णयको नागरिकस्तरबाटै स्वागत गरिएको छ ।
नेपालका सात वटा नै प्रदेशका ३९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि यो बर्ष मात्रै नेपाल सरकारले ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख बजेट निकासा गरेको छ । अस्पतालमा आवश्यक रहेको भवन तथा उपकरण खरिद गर्नको लागि ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कुन अस्पतालमा कसरी जनशक्ति परिचालन हुने भन्ने बारेमा यसअघिनै निर्णय भैसकेको छ । स्त्री रोग, बाल रोग तथा सामान्य शल्यक्रियाको सुविधा अस्पतालले दिनेछन् । पाँच शैयाको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शैयामा दुईजना मेडिकल अफिसरसहित १७ जना र १५ शैयाको अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसरसहित २७ स्वास्थ्यकर्मी खटाउने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार प्रदेश नं १ मा १८६ स्थानीय तहमा अस्पताल बन्नेछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ५७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४, प्रदेश २ मा ५३ र गण्डकी प्रदेशमा ५३ वटा अस्पताल निर्माण गरिनेछ । बागमती प्रदेशमा ५१ र कर्णाली प्रदेशका ४२ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिनेछ ।
आजै सातवटै प्रदेशमा एक–एक सरुवारोग अस्पतालको पनि शिलान्यास गर्ने सरकारको योजना छ । यो कार्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी हुने र जिल्लाहरुमा भने सो जिल्लाका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले अस्पतालको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्पतालहरु बढीमा दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
पाँच शैयाको अस्पतालको सात करोड ११ लाख ९८ हजार, १० शैयाको अस्पतालको १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र १५ शैयाको अस्पतालको १८ करोड ६८ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
