कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा बन्न लागेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट लगायतको टोलीले निरीक्षण तथा स्थलगत भ्रमण गर्नुभएको छ ।
आइतबार अवलोकनका लागि कञ्चनपुर पुगेका टोलीलाई बेदकोट नगरपालिकाले स्वागत गरेको छ । भ्रमणमा मन्त्री भट्ट सहित सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका अध्यक्ष लगायत नगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायतको टोली बेदकोट पुगको हो ।
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका सन्दर्भमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री भट्टले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए कञ्चनपुरको मात्र नभई समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै मन्त्रालयको सचिव घिमिरे तथा लगानी बोर्डका सिइओ भट्टले समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि सहज वातावरण मिलाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार चन्दले औद्योगिक क्षेत्रको कार्य प्रक्रिया अघि बढाउन सबैको सहयोग चाहिने र त्यसका लागि आफुपनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
गत श्रावण महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गरेको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख काट्न अनुमति नदिँदा छेला औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन कार्य अवरुद्ध थियो । सरकारले पछिल्लो पटक सूदूरपश्चिम प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको यो क्षेत्रलाई २०५१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका कारण अढाइ दशकसम्म छेला औद्योगिक क्षेत्र अन्योलमा रहेको थियो ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुको आग्रहमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यसलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालनको बाटो खोलिदिएका हुन् । यसअघिका वनमन्त्रीले रूख कटानीको समस्या देखाउँदा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन अन्यौलमा थियो ।
सत्तारूढ नेकपाका नेता लेखराज भट्ट यसअघि उद्योगमन्त्री भएका बेलामा छेला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको हो । सत्तारूढ नेकपाकै नेता दामोदर भण्डारी अर्थ राज्यमन्त्री भएका बेलामा यसलाई प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल औद्योगिक विकास लिमिटेडले बनाउन लागेको यो योजनामा झण्डै रु छ अर्ब ५० करोड खर्च अनुमान गरिएको छ ।
