काठमाडौँ – सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । अध्यक्ष न्यायाधीश शिवराज अधिकारी तथा न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले पाँच लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ । पन्त आइतबार नगद धरौटी राखेर रिहा हुनुभएको छ । उहाँले आइतबार अदालतमा उपस्थितिका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले धरौटी बुझाएर पन्त आइतबार नै रिहा भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आजै उपस्थितिका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । बयान र थुनछेकको कार्य आजै सम्पन्न भएपछि पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा उहाँ रिहा हुनुभएको हो । ललिता निवास प्रकरणमा पन्तसँग अदालतले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो । पन्तले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको अभियोग लगाइएको छ ।
यस्तै अदालतले तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शङ्करप्रसाद सुुवेदीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । अधिकारीमाथि पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको भूमिका खेलेको अभियोग लगाइएको छ । सुवेदीसँग पनि अख्तियारले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्री पन्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले माघ २२ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकांश आरोपित धमाधम धरौटीमा रिहा भइरहेका छन् । अदालतमा पहिलो आरोपीका रूपमा उपस्थित हुनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेललाई भने विशेषले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश बदर गर्दै पौडेललाई दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको थियो । जग्गा जफतको हकमा मात्र मुद्दा चलाइएकालाई भने अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनेगरी छाडेको छ । यसअघि पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो । अदालतका अनुसार ३० भन्दा बढी प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । गोरखापत्रअनलाइन
