पत्रपत्रिकाबाट
विद्युतसहितका सहयोगको नाममा आएको अमेरिकी कार्यक्रम एमसिसीबारे नेपाली बुझाई र अमेरिकी चासोबीच आकाश–जमिनको फरक पाइएको छ । नेपालका कतिपय ‘विज्ञ’ को दाबी छ, सम्झौताको ‘कमा र फुलस्टप’ पनि तलमाथि पार्न नपाइने अमेरिकी शर्त हो । तर, स्वयं उताका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नेपालका यस्ता चर्चा सुनेर जिल्लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका नेकपा शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरूसँग भेट्न गएका अमेरिकी राजदूत -यान्डी बेरीको कुरा सुनेपछि ती नेताहरू एमसिसी पक्षधर नेताहरूका कुरा जाली भएको निश्कर्षमा पुगेका हुन् । राजदूत -यान्डी पहिलाकाजस्ता लर्तरा हैनन्, सन् १९९३ देखि विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिज्ञको काम गर्दै आएका र सहायक विदेशमन्त्री समेत भैसकेका व्यक्ति हुन् ।
एमसिसी परियोजना पुगेका र फिर्ता पनि भएका मुलुक बंगलादेश, इजिप्ट [गरिबी न्युनिकरण] र युगाण्डा [भ्रष्टाचार निवारण] मा कार्यअनुभव सँगालेर नेपाल आएका राजदूत यहाँ एमसिसीबारे चलिरहेको बहस सुनेर चकित खाइरहेको कुरा केही नेताको अनुभूति छ । कुरा न ‘कमा–फुलस्टप’ को, न एमसिसीको बहानामा अमेरिक सैनिकका बुट बजारिने– यी दुबै सत्य नभएको उनको प्रष्टोक्ति ती नेताले सुनेका रहेछन् ।आफू निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको छलफलका क्रममा तीनमध्येका एक नेताले सुनाए, ‘कमा–फुलस्टप फेर्न नचाहने भन्ने कुरा होइन रहेछ ।’
एकजना नेताले एमसिसीका बुँदा–बुँदा टिपोट गरेको देखाउँदै यी–यी प्रावधान हाम्रा लागि मान्य छैनन् भनेर (यान्डीलाई सुनाए । केही क्षण चुप लागेर त्यसको जवाफमा सजिलैसँग (यान्डीले भने, ‘तपाईंहरूले आफ्नो हित हेरेर जे चाहनुहुन्छ, त्यहीअनुसार गर्नुस् ।’ अर्का नेताले अमेरिकी सैनिकले यही बहानामा नेपालमा प्रवेश पाउने, क्याम्प खडा गरेर बस्नेजस्ता आशंका सुनाउँदा राजदूतको भनाइ थियो, ‘अहिले पनि मिलिट्री अट्याचीदेखि तालिम र भ्रमणका क्रममा हाम्रा सैनिकहरूको आवत–जावत छ, भोलि पनि त्यो जारी रहन्छ । तर, एमसिसीका नाममा अलग्गै किसिमले हामीले सेना ल्याउनुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन, माग पनि होइन ।’
यसपछिको बुझाइ छ, सम्झौता गर्ने कांग्रेसका तत्कालिन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संसदबाट पास गराउने बुँदा थपेर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनको बचन दिने पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र यिनैको रनाहामा लागेर शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्म अडिँदा यो विषय जति हो, त्योभन्दा बढी तन्किएको । अर्थात्, संशोधनबिनै पास नगर्दा अमेरिका रिसाउने स्थिति नभएको स्वयं राजदूतले प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, यतैका मान्छेहरूलाई जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने चटारो रहेछ ।
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
