काठमाडौं– सरकारले कोभिड- १९ को जोखिम रोकथामका लागि हरेक मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरुलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार जारी भएका आदेशका रुपमा व्याख्या गर्दै ती सबैको कार्यान्वयनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ ।
मन्त्रपरिषदको सोमबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभएको हो । कोभिड जोखिम नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस क्रममा प्रजिअले जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै पनि निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी अधिकार दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सरकारले सिन्धुपाल्चोक र कालिकोट लगायत विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोमा परे ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारलाई प्रति मृतक २ लाख र एकै परिवारका एकभन्दा बढीको मृत्यु भएको भए जनही थप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी बाढी पहिरोको जोखिममा भएका बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालमा दुर्गा भण्डारी र दीपक पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । साथै, प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको ठाउँमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको सञ्चार मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल टेलिभिजनबाट
