काठमाडौँ – राजधानीको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापन केन्द्र (नेपाल सरकार) मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बैठकमा उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रमातहत नै राखिने र कानुनी अड्चन भए त्यसको समाधान गरिने बताएका थिए । यसअघि आइतबार र सोमबार दुईदिनसम्म गृहमन्त्रायमा बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरका मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री थापाले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर वाग्मती प्रदेश सरकारले राजधानीलाई आफू मातहत राख्न खोजेको थियो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत नै हुने गरी प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालनरसुपरीवेक्षणसम्वन्धी काम हुने गरी सहमति जुटेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘गृहसचिव नेतृत्वको समायोजनसम्बन्धी समितिले यसबारे खाका टुंगो लगाएर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसँग संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ ।’ राजधानीको सुरक्षा प्रदेश कि केन्द्र सरकार मातहत हुने भन्नेमा विवाद भएपछि समायोजन नै अवरुद्ध बनेको थियो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसर आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
सोमबार नै यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसग गृहमनत्री थापाले समय मागेका थिए । तर पार्टी विवाद र बैठकमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिएका थिएनन् । यसअघि गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत नै हुनुपर्ने उल्लेख छ । समायोजन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विषय टुंगोमा नपुगेकै कारण अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालित छन् । त्यसकै लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको खाकाअनुसार सहमति जुटाउन गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।
कान्तिपुरबाट साभार
