काठमाण्डौ – बजेट पारित, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दुई लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको खुलासा भएकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ५७ औँ प्रतिवेदनअनुसार जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिनुभएको छ । यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिका, दैलेखको गुराँस र डुण्डेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले एक लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।यस्तै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ५० हजार रुपैयाँ, सिञ्जा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई दुई लाख रुपैयाँ, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ९५ हजार रुपैयाँ, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई एक लाख रुपैयाँ, लोहारपट्टी नगरपालिका महोतरीले उपप्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँ, दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमशः एक लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको देखियो । प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले त्यो रकम असुल हुनुपर्दछ ।’
