काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रेस काउन्सिल नेपालको सोमबार अपराह्न भ्रमण गरेका छन् ।
सो अवसरमा उनले सूचना प्रविधिको विकास, आविष्कार तथा प्रयोग गर्दै नेपाल डिजिटल यात्रामा अगाडि बढ्दै गरेकाले पहिला मन्त्रालय आफैँ डिजिटलाइज्ड हुनुपर्ने बताए । सरकार डिजिटल ढाँचामा गइसकेकाले अबको कामकारवाहीमा कागजविहीन प्रविधिको अवलम्बन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अहिले न्यु मिडियाका रूपमा आएका फेसबुक तथा युट्युबलगायत सञ्जालबाट अराजकता मच्चाउने काम पनि भइरहेकाले यस्ता गतिविधितर्फ सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए । “न्यु मिडियाबाट धेरै मानिसको मान, मर्यादामा आघात पुगेको, सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा आँच आएको, मुलुक–मुलुकको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि भइरहेको प्रति समस्त सञ्चार जगत्को ध्यान जानु जरुरी छ”, सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने ।
त्यस्ता मिडियामाथि कारबाहीको काम काउन्सिलको भएकाले अरुको निगरानी गर्ने निकाय आफैँ सजग रहन पनि उहाँले सुझाव दिए । हालको सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन मन्त्री डा. खतिवडाले आग्रह गरे । उजूरी मात्रै गर्ने तर कारबाही नहुने भन्ने गुनासो नआओस् भन्दै उनले स्वतन्त्रताभित्र जवाफदेहिता पनि हुने धारणा राखे ।
सो अवसरमा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलमा पहिले एक हजार सात सय अनलाइन सूचीकरण हुँदा सूचना विभागमा पाँच सय मात्र दर्ता भएको जनाउँदै काउन्सिलमा कानूनी संरक्षणका लागि र विभागमा प्रेस पासका लागि मात्रै दर्ता गराउने गरेको विगतको परिपाटीको चर्चा गरे । उनले मिडियाबाट आएका सामग्री हेर्ने र उजूरी सुन्ने जिम्मा काउन्सिलको भएको बताउँदै यसबीच भए गरिएका कामकारवाहीका विषयमा जानकारी दिए ।
काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ७२० विद्युतीय माध्यम र १७९ छापा माध्यमसम्बन्धी उजूरी आएको तथा कोभिड –१९ को कहरबीच चार महिनाका अवधिमा १९७ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र दर्ता नभएका १०४ अनलाइनलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारवाही गरिएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा मन्त्री अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मिडिया अनुगमन शाखाको अवलोकन प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए । मन्त्री डा. खतिवडाको जिज्ञासाबारे सूचनाप्रविधि, अभिलेख र आचारसंहिता अनुगमन (विद्युतीय) शाखा प्रमुख रामशरण बोहराले जानकारी दिएको काउन्सिलले जनाएको छ । रासस
