हेटौँडा – बाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी साढे दुई हजार आइसोलेसन शैया थप गरिने भएको छ ।
केही दिनयता बाग्मती प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि प्रदेशको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले आइसोलेसन थप गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आइसोलेसन शैया दुई हजार ४५० थप्ने निर्णय गरेको हो । हाल यो प्रदेशले एक हजार २५८ वटा आइसोलेसन शैया तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
महिलाका लागि १० प्रतिशत शैया सुरक्षित रहने गरी उपत्यकाका तीन जिल्लामा एक हजार, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीमा दुई÷दुई सय, सिन्धुपाल्चोकमा एक सय र दोलखा, रामेछाप र रसुवामा ५०÷५० शैया तयार गरिने समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गई स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने यातायात खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्ने गरी केन्द्रीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने र सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्मको यातायातको खर्च स्थानीय तहले गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । सम्बन्धित मुलुकले नै हवाई यातायातको व्यवस्था गरी स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकको हकमा त्रिभुवन विमानस्थलदेखि सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्मको यातायात खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
समितिका अनुसार विदेशबाट आउने बाग्मती प्रदेशका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा काठमाडौँमा रहेको होल्डिङ सेन्टरदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पु¥याउन उपत्यकाका तीन जिल्लाका कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ । कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार र सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये केन्द्रबाट प्राप्त हुने औषधि तथा उल्लेख भएका सामग्रीबाहेक प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरमा पीसीआर टेस्ट र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेगरी समितिले निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भौतिक र जग्गा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा लागत अनुमानलगायतका कार्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने, आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिसँग सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढी भएका जिल्लाका कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले पूर्ण बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गरेमा सङ्घीय सरकारको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दी घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था भएकाले यस्तो अवस्था आइपरेमा सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले प्रदेशमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । बाग्मती प्रदेश कोरोना कोषमा हालसम्म ४३ करोड १९ लाख २९ हजार ९०२ रुपियाँ सङ्कलन भएकामा ११९ वटा स्थानीय तहमा १३ करोड सात लाख र १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६० लाख रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न स्वास्थ्य निकायमा १६ करोड ३१ लाख ५१ हजार र सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट प्राप्त बजेट दुई करोड ७० लाख रुपियाँ गरी जम्मा १९ करोड एक लाख ५१ हजार रुपियाँ निकासा भएको समितिले जनाएको छ । गोरखापत्रअनलाइनबाट
