काठमाडौ – नेपाल पत्रकार महासङ्घ र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बन्दाबन्दीका समयमा श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने र सेवाबाट हटाउने कार्य भएमा सैह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) नेपालका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको आमसञ्चार समितिद्वारा आज आयोजित ‘कोरोना महामारीमा श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा’ विषयका भर्चुअल संवादमा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले ठूला भनिएका सञ्चार गृहमै यस प्रकारको समस्या देखिएकाले सञ्चार उद्यमीसँग सार्थक संवादबाट समाधान नभए दबाबमूलक कार्यक्रम र कानूनी उपचारबाट श्रमजीवी पत्रकारलाई न्याय दिलाइने दृढता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष आचार्यले आवश्यक परेमा सञ्चार गृहमा जुलुस आयोजना र सञ्चार उद्यमीको घरमा धर्नासम्म गरिने बताउँदै भने, “हाम्रो पहिलो शर्त पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हो । काम गर्ने कोही पनि पत्रकार भोकै मर्न हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ र उनीहरुको अधिकार दिलाएरै छाड्छौँ ।”
उहाँले विभिन्न १२ सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले नियमित तलब नपाएको र कर्मचारी कटौती गर्न थालेको विषयमा ती सञ्चार गृहसँग जवाफ मागिएको जानकारी दिए । समितिका अध्यक्ष अर्यालले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि पत्रकारले आफूले काम गरेको रकम माग्न लडाईँ गर्नुपर्ने विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि अन्य सङ्कटका बेला कोष खडा गरेर परिचालन गर्नसक्ने संस्थालाई पत्रकारलाई तलब नदिइनुले नियतमा पनि शङ्का उत्पन्न गराएको बताए ।
उनले सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई पुनः कर्जा र अन्य सुविधाका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सञ्चार अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मणदत्त पन्तले पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको सधँै उठिरहने मुद्दा बनेकाले यसलाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न महासङ्घ र समितिले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विषम स्थितिमा पत्रकारलाई तलबविहीन हुन नदिन सञ्चार गृहले श्रमजीवी पत्रकार कोष खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अभिवक्ता एवं पत्रकार स्वागत नेपालले युनेस्कोले जारी गरेको पत्रकार सुरक्षा मार्गदर्शनलाई सहीरुपमा अपनाइएको उल्लेख गर्दै समस्यामा परेका पत्रकारलाई कानूनी सहायता आवश्यक परेमा आफूहरुले निःशुल्क सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । युनेस्को आयोगको आमसञ्चार समितिका संयोजक हरिगोविन्द लुईँटेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग पहल गरिने बताए ।
