काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको अद्यावधिक नक्शा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नेपालको संविधानमा समावेश भइसकेको कुरा बुझेर छिमेकी मुलुक भारतले वार्ताको ढोका खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले आज अपराह्न मन्त्रालयमा सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै नेपाल र भारतबीच सम्बन्धका अनेकौँ आयाम रहेको, यी दुवै मुलुक चिरकालदेखि सुःखदुःखको साथी रहेको र घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएकाले कुनै एउटा खास विषयले मात्र सम्बन्धको आयामलाई फरक पार्न नहुने विचार व्यक्त गरे ।
सन् १९६२ को चीन भारत युद्धपछि भारतबाट अतिक्रमण गरी सैनिक राखिएको नेपालको सो भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले तयार गरेको नयाँ नक्शा अनुकूलको निशाना छापसमेत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भई यही असार ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । सो संशोधन नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ र निशान छाप संविधानको अनुसूची ३ मा राखिएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले इतिहासले छाडेको नासो र नसुल्झिएको सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिका आधारमा यसअघि नै परराष्ट्र सचिवस्तरको संयुक्त आयोगको बैठक बस्न सकेको भए यो समस्या यस रूपमा नआउने पनि स्पष्ट पारे । दुवै देशले पारस्परिक सम्बन्धलाई एक्काइसौंँ शताब्दीअनुकूल विस्तार गर्ने कार्यादेशसहित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, “कस्ता कस्ता जटिल समस्या त वार्ताबाट समाधान भएका छन् भने अहिलेको सीमा समस्या असल नियतका साथ वार्ताबाट समाधान गर्न नसकिने होइन ।
संवादका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरेका छौंँ र भारतीय पक्षको सार्थक जवाफको प्रतीक्षामा छौँ ।” भारत सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिविपरीत नेपालका ती भूभागलाई आफ्नो नक्शामा पारेर गत कात्तिकमा नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले लिखित असहमति जनाएको थियो ।
पछिल्लो समय भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभागमा चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै समस्याको टुंगो लगाउन वार्तामा आउन गरेको आग्रहमा भारत सरकारबाट औपचारिक जवाफ आएको छैन । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले सुगौली सन्धि र पूरक सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्शा जारी गरेपछि भारतसँग वार्ताका लागि विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका महत्वपूर्ण प्रमाण एवं कागजात संकलन गरी क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर राख्न प्रमाण संकलन समिति गठन गरिएको जनाउँदै समितिभन्दा बाहिर रहेका विज्ञसँग पनि सुझाव र परामर्श लिइने स्पष्ट गरे ।
उनले दुई देशका औपचारिक लिखतबाहेक अरू कुनै पनि प्रकारका प्रबन्धले अन्तरर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन गर्नै नसक्ने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्ला समयमा भारतीय रक्षामन्त्रीको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच वर्तमान सरकार बनेयता कतिपय पक्षमा विकास साझेदारीका काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको र कुनै एक समस्याले सम्बन्धका विविध आयाममा प्रभावित पार्दैन भन्ने स्पष्ट भएको जनाए ।
विश्व इतिहासमा कुनै देशको अधीनमा नरहेका अतिसीमित संख्याका देशमा पर्ने नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षाजस्तो विषयमा स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने भएकाले यसमा अन्य कुनै देशलाई जोड्नु आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्दै ज्ञवालीले भने, “त्यसरी कतै जोडिदिनुको अर्थ नेपालको स्वाभिमानमा आँच ल्याउन खोज्नु हो, त्यसैले हामी त्यस्ता प्रयासलाई इन्कार गर्छाैँ । यस्ता समस्या बल्झाउँदा विश्वशक्तिका रूपमा उदाउन खोजिरहेका मुलुकका लागि हितकर हुँदैन ।”
भारत र चीनलाई वार्ताका लागि आह्वान मन्त्री ज्ञवालीले भारत र चीनबीच हालै लद्दाखमा भएको तनावका बारेमा नेपाल सरकारको धारणा राख्दै ती दुवै छिमेकीलाई तनाव र उत्तेजना कम गरी वार्ताबाट समाधान गर्न आह्वान गरे । उनले भने, “नेपाल सधैँ क्षेत्रीय विकास, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।
कुनै पनि समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपालको अविचलित विश्वास छ । हाम्रा दुई छिमेकीबीचका सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखाक्षेत्रमा भएको हताहतका घटनाबाट हामी दुःखी छौँ ।” एमसिसी सम्झौता रोक्न मिल्दैन अमेरिकी मिलेनियम कर्पाेरेशन सहायता परियोजना (एमसिसी) विवादबारे सोधिएको एक प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले विकास परियोजनाका विषयलाई पार्टीभित्रको विवादको विषय नबनाइएको भए उचित हुने तर बहसमा आइसकेको हुनाले चाँडै उचित निर्णयमा पुगिने बताए ।
उनले प्रतिप्रश्न गरे, “बढाइचढाइ गरिएका कारण कतिपय विवाद उत्पन्न भएका हुन् कि ? एमसिसी परियोजना लागू भएका विश्वका कुन मुलुकमा अमेरिकी सेना गएको छ वा अमेरिकी सेना रहेको कुन कुन मुलुकमा एमसिसी परियोजना लागू भएको छ ?” उनले बहसका पक्षहरूलाई राम्ररी सम्झौताको अध्ययन गरी धारणा बनाउनसमेत आग्रह गरे ।
उनले उक्त सम्झौतालाई नेपालको समग्र बाह्य सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव र आर्थिक सहायता नीतिबारे सुविचारित रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने र संसद्ले यस्ता विषयलाई छलफल गराउन लामो समयसम्म रोकेर राख्न नमिल्ने बताए । कोभिड–१९ को असरका कारण अति समस्यामा परेका नेपालीलाई क्रमशः स्वदेश ल्याउने क्रममा हालसम्म दुई हजार जना फर्किसकेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै १५ प्रतिशत नेपाली विदेशमा रहेको स्थितिमा अहिलेको सामर्थ्य र स्वास्थ्यको जोखिमका दृष्टिले सबैलाई स्वदेश ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले यस्ता मानवीय विषयलाई राजनीतिक हतियार नबनाउनसमेत आग्रह गरे । (रासस)
