डडेल्धुरा – स्थानीय सरकार सबै भन्दा जनताको नजिकका सरकार हुन् । तर बेला बेलामा स्थानीय सरकारले नै जनभावना विपरित काम गरेका छन् । जनभावना विपरित मात्र हैन कतिपय जनतालाई अन्याय नै हुने गरि काम गरेको पाइएको छ । यसको ताजा उदाहरण हो डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका ।
नगरपालिकाले सडक विस्तारको क्रममा वडा नं. ५ मा रहेको टेकेन्द्र मिश्रको घर नै घरापमा पार्ने काम गरेको पिडित मिश्रले उपहार खबरलाई जानकारी दिए । जग्गा धनी मिश्रको कुनै सहमति विना नगरपालिकाले सडक खोल्दा उनको निर्माणाधिन घर नै जोखिममा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार सहमति भएको ठाउँमा सडक नखोलेर व्यक्तिगत पूर्जा भएको ठाउँमा वडा अध्यक्षले जबर्जस्ती दमन गरि सडक खोलेको हो । मिश्रले भने, ‘वडा अध्यक्ष र टोल संयोजकले सुरक्षा कर्मीको सहयोग लिएर कसैको निजि सम्पति जबर्जस्ति कब्जा गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ उनले आफु बस्ने ठाउँमा मिश्र परिवार एउटै भएकोले पनि नगरपालिकाले जबर्जस्ति गरेको आरोप लगाए । यो विषयमा नगरपालिकामा उजुरी दिदा कोरोनाको महामारीमा क्वरेन्टाइनमा व्यस्त भएको र पछि छलफल गर्ने प्रतिक्रिया आएको बताए । तर क्वारेन्टाइनमा व्यस्त हुँदा एउटा नागरिकको कुरा नसन्नु नगरपालिका गैर जिम्मेवार हुनु हो । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिबाटै यस्तो सन्देश आउनुले संघीयता माथिकै प्रश्न उठ्न सक्छ ?
यस बारेमा परशुराम नगरपालिकाका उप प्रमुख कलावती बोहरासँग बुझ्दा त्यो सडक गत वर्ष देखि नै निर्माण सुरु गरिएको बताइन् । पानी खाने धारा र बाटो जसले पनि दिनुपर्ने उनको भनाई छ । सडक निर्माणका कारण घर जोखिममा नपरेको उपप्रमुख बोहराको तर्क छ । उनले सम्बन्धित ठाउँमा गएर निरीक्षण गर्ने पनि बताइन् । पीडित मिश्रले दिएको निवेदन परेको जम्मा ३ दिन भएको र ७ दिन म्याद पुगेपछि सुनुवाई गर्ने कानुनी प्रक्रियाभएको उनको भनाइ थियो ।
