काठमाडौं – सरकारसँग भएको सहमति पछि कोरोना बिमा पुनः शुचारु हुने भएको छ । जोखिम वहनमा सरकारले समेत सहयोग गर्ने भए पछि बिमा समितिले शुचारु गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
विमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले सरकारले सपोर्ट गर्ने भए पछि शुरु गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । कोरोना संक्रमितहरूको संख्या धेरै बढेपछि शुक्रबारदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा पोलिसी बन्द गरेका थिए ।
’दावी भुक्तानीमा सरकारले सपोर्ट गर्ने कुरा भएको छ भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्नेछ, अब पुरानै मोडलमा कोरोना बिमा हुन्छ’ महासचिव क्षत्रीले भने ।
कोरोना बिमा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै समावेश कार्यक्रम हो । बजेटमा समावेश कार्यक्रम नै बन्दै भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यसमा चासो दिएका थिए ।
श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले नै सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने भने पछि बीमा समितिले कोरोना बीमा पुनः शुचारु गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नयाँ योजना भए पनि कोभिड–१९ बिमामा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएको थियो । बिमा कम्पनीहरूले कोभिड–१९ को बिमा गर्न सुरु गरेको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै तीन लाखभन्दा बढीले बिमा गराइसकेका छन् ।
जसबापत १६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिमा शुल्क आर्जन भएको महासचिव क्षेत्रीले बताए । हालसम्म बिमा दाबी भने कसैको पनि परेको छैन । सामान्यतयाः युद्ध र महामारीको बिमा नहुने विश्वव्यापी चलन छ । यद्यपि, बिमा समितिले नयाँ अभ्यास गर्दै नयाँ पोलिसी जारी गरेको थियो ।
समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख रुपैयाँको र पाँच सय रुपैयाँमा ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सकिने व्यवस्था बनाएको थियो । परिवारकै बिमा गर्ने हो भने एक लाख रुपैयाँको लागि छ सय रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँको लागि तीन सय रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने र बिमाको अवधि एक वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । बिमा गरेका कसैलाई १५ दिनपछि कोरोना (पीसीआर परीक्षण) पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा एक लाखको गरे एक लाख र ५० हजारको गरे ५० हजार रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी हुनेछ ।
सरकारले आगामी आथिक वर्षको बजेटमा नै कोरोना बिमा हुने उल्लेख गरेको थियो । सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा प्रिमियम शुल्कमा छुट दिएका कारण पनि बिमा कम्पनीहरू रुष्ट भएका थिए । अनलाइनखबरबाट
