काठमाडौं – सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनीहरुले लकडाउन लम्बिदै जाँदा उत्पादन, बजार, उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुलुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गिकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए । उनीहरुले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रुपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन् । उनले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरि विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफुहरुले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरि निर्णय गर्ने आवश्वास दिएको बताइन् ।
त्यसैगरी चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्ंयवसायी महासघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गा्विक्रम थापा लगायतले जोखिम मूल्याँकन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरि उद्योगधन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिदै जाँदा जबरजस्ती उद्योग खोल्ने र सधैका लागि बन्द गर्ने दुईथरीको व्यापारी देखिएको बताए । उनले सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकाले समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताए ।
यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योगधन्दा सञ्चालन सँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरि सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको बताए । यातायातका सवारी साधन ७१ दिनसम्म ग्यारेजमा राख्दा बिग्रन, व्याटी खराब हुने लगायत समस्या देखिने गरेको तथा कोरोना प्रभावितका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऋण लगायतको राहत प्याकेजमा यातायातको विषय प्रष्ट नभएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ आफुले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारीले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर आफुहरुले सुझाव दिएको र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले लामो समयको लकडाउनपछि नै भएपनि कम्तिमा निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ भरेर सरकारले नीजि क्षेत्रसंग छलफल गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गा्विक्रम थापाले कोरोको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरुमा पनि विस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको बताए । उद्योग खोल्ने वातावरण भएन भने कोरोना भन्दा ठूलो समस्या भोकमरीको निम्तने भएकाले रेड, एल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर उद्योग संञ्चालको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लामो समय निर्यात योग्य उद्योग बन्द हुदा मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नुको साथै बैक व्याज, घर भाडा, मजदुरको ज्याला, कर लगायत दायित्वकाकारण उद्योगीले उद्योग सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्थापन नसक्ने बताए । रातोपाटीबाट
