सम्पादकीय
काठमाडौँ – यतिबेला नेपाल भारत सिमा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका थुप्रै नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ । यहिबेला नेपालमा एक थरिले ग्रटेर नेपालको मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । यदि नेपालले ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठायो भने भारतसँग दाबी गर्न सक्ने ६ आधारहरु यि हन् ।
तथ्य नं. १ नेपाल लडाइ गरेर बेलायतीउपनिवेशमा गाभिएको हो । उपनिवेश नै खारेज भइसेपछि सम्बन्धित भू–भाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु तर्क शास्त्रको कुरा हो । बेलायतले लडाइमा हराएर नेपालको भूमि हत्याए र अहिले नेपालको भूमि बेलायतसँग नभएर भारतसँग छ । एउटा देशसँग हारेको जमिन अर्कोदेशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायसित उठाउन सक्छौँ ।
तथ्य नं. २ भारतमा ब्रिटिस आउनुअघि पाकिस्तान बैग्लै देश थिएन भारतीय उपनिवेशकै अंग थियो तर उसले लडाइ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गर्यो हुदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भू–भाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन भारत आफैले २ सय वर्ष देखि पोर्चुगलको उपनिवेशमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको हैन ? त्यसो भए बेलायत उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भू–भाग किन फिर्ता हुदैन ? भारतसँग हामी प्रश्न सोध्न सक्छौँ ।
तथ्य नं. ३ नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबै भन्दा ठूलो आधार भने सन् १९५० जुलाइ १ मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो । नेपाललाई चीन तिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरुप भारतले दबाब दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो । जुन आज सम्म क्रियाशील छ । यो सन्धिको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा भनिएको छ । “यो सन्धिले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्” यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि १९५० को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ । सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पेको थियो त्यहि खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने ? यहि सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा ६ र ७ भारतले उपयोग गरिरहेन र तर आठौ धारा किन लागु नगर्ने ?
तथ्य नं. ४ नेपाल र बेलायबीच सन् १९५० को अक्टुबर ३० मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनमा नै भनिएको छ । “नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ । यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ । निपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तरगत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन ?
तथ्य नं. ५ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा संसार भरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा रहेको भू–भाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दवै देशको दायित्व हो ।
तथ्य नं. ६ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौँ । सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ । १८४२ मा बेलायत र चीनबीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो । उक्त सन्धि पनि चीनको बादशाहले बेलायतको महाराजालाई सदाका निम्ती यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ । तर हङकङ त बेलायतबाट फिर्ता भयो तर भारतले नेपालको भूमि किन फिर्ता नगर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जमिनका मुद्दा १०० वर्ष मात्र हैन हजारौँ बर्ष पछि पनि उठाउन सकिन्छ तर नेपाललले ग्रटेर नेपालको मुद्दा किन नउठाउने ? ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउन नेपालका लागि यो नै सबैभन्दा उत्तम मौका हो ।
