काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले नियमविपरीत सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही संस्थागत विद्यालयहरूले अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य जारी राखेको गुनासो आएको भन्दै गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकासँग समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । यससँगै मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन पुनः सचेत गराएको छ । सर्वोच्च अदालत को आदेशअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ अनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । मासिक पढाइ शुल्क वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढी लिन नपाइने, भर्ना शुल्क एक महिनाको स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने तथा सबै शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्रै लिनुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
