काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ, जसका कारण संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ गर्नु र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु नभएका कारण परिषद् अपूर्ण रहँदै आएको हो । संविधानको धारा २८४ अनुसार गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा का अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने प्रावधान छ ।
परिषद्ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्छ । हाल सर्वोच्च अदालत मा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ भने निर्वाचन आयोग पनि प्रमुखविहीन छ । परिषद् पूर्ण नभएसम्म यी पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
संसदीय दलको नेताका रूपमा अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बेबीच सहमति प्रयास जारी रहे पनि अन्ततः मतदानमार्फत चयन हुने सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैतभित्रै दलको नेता चयन हुने बताएका छन् भने सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेही ले नयाँ वर्षमा नेता टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार परिषद् अपूर्ण रहँदा न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने र सुशासनमा असर पर्ने खतरा रहेको छ । उनले परिषद्ले सिफारिस गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले परिषद् पूर्णता अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।
