काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालय ले निजी विद्यालयले भर्ना, वार्षिक शुल्कलगायत शीर्षकमा जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकबाट व्यापक उजुरी आएको जनाएको छ ।नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय नजिकिँदै जाँदा शुल्कसम्बन्धी गुनासो बढेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले जथाभावी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई सचेत गराउनुभएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनु अघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अत्यधिक शुल्क असुल गर्ने कार्य भएको प्रमाण फेला परेको छ । यसप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना लिन आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दै ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ अनुसार मात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । जसमा मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, यातायात, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता तथा शैक्षिक सामग्री समावेश छन् ।
मासिक शुल्क वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढी लिन नपाइने, भर्ना शुल्क सम्बन्धित कक्षाको एक महिनाको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने तथा वार्षिक शुल्क बढीमा दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशिकाबाहेक अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको पाइए अभिभावकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र नफिर्ता गरेमा शिक्षा ऐन लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
