काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औँ बैठकले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै केसीले उक्त कदमले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ।
बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उहाँले एमबीबीएससहित सबै विषयमा भर्ना योग्यताक्रम (मेरिट लिस्ट) का आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभएको छ। यस वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया पूरा भई पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा नियमविपरीत निर्णय गर्नु विधिको शासनविपरीत हुने उहाँको भनाइ छ।
केसीले नवयुवा पुस्ताले विधिको शासनका लागि देखाएको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै कानुन नतोड्न र नतोड्न लगाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अपिल गर्नुभएको छ। “कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि कानुनी तथा वैकल्पिक बाटो खोज्न सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगको बैठक बसेको बताइएको छ। तर, सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था विपरीत यस्तो निर्णय आएको केसीको दाबी छ।
उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र आयोगको निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। अन्यथा सक्षम व्यक्तिहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत केसीले माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
