काठमाडौँ – सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासङ्घका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयाससमेत देखिएको छ।
महासङ्घले यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
