काठमाडौँ – भदौ २३ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। प्रहरीका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति लिएपछि अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यसैअनुसार दुवै नेतामाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार पेस गरिनेछ। अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही युवाको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनाबारे गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ओली र लेखकविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। दफा १८१ अन्तर्गत लापरबाहीपूर्ण कार्यबाट ज्यान मार्ने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ भने दफा १८२ अन्तर्गत हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाले उहाँमाथि हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन।
