काठमाडौं – सुविधाजनक संसदीय अङ्कगणितसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितिसकेको रास्वपा समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनामा पनि निकै अघि रहेको छ । सोमबार साँझसम्म रास्वपाले कुल सदर मतको झन्डै आधा अर्थात् ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
अघिल्लो संसद्का ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलको उपस्थिति यस पटक प्रतिनिधिसभामा निकै कमजोर देखिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट हासिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि बहुमत सिटको हाराहारीमा पुगेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले बढीमा १८ सिट, एमालेले नौ सिट र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सात सिट जितेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले तीन सिट जित्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक–एक सिट जितेका छन् ।
कुल एक करोड नौ लाख मत खसेकोमा सोमबार साँझसम्म करिब एक करोड मत गणना भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको जारी गणनाअनुसार रास्वपाबाहेक नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कानुनअनुसारको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) अनुसार कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र समानुपातिक प्रणालीतर्फ सिट पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन भने प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ ।
कसरी हुन्छ सिट बाँडफाँट ?
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ । तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलको मत भने सिट गणनामा समावेश हुँदैन । सोही आधारमा सिटका लागि न्यूनतम मत तय गरिन्छ ।
दलहरूले प्राप्त मतलाई उपलब्ध सिट सङ्ख्याका आधारमा भाग गरी सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा गरिएको छ । सिट निर्धारण गर्दा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचन आयोगले सिट निर्धारण भएपछि राजनीतिक दललाई समावेशी समूह मिलाएर उम्मेदवारको सूची पेस गर्न पत्राचार गर्नेछ । दलहरूले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सूची पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वसमेत गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
यदि सूचीमा त्रुटि भएमा वा समावेशी मापदण्डअनुसार नभएमा आयोगले पुनः सुधारको अवसर दिनेछ । समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि प्राप्त नगर्ने दलको धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था रहेको छ भने जफत नहुने अवस्थामा सम्बन्धित दलले तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछन् ।
