काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले जबरजस्ती करणी (बलात्कार) जस्ता गम्भीर अपराधमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति असुल उपर हुन नसक्ने अवस्था भए राज्यले नै ‘पीडित राहत कोष’ मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। साथै, अपराधका कारण बालबालिकाले अभिभावकत्व गुमाउन पुगेमा त्यस्ता पीडित बालबालिकाको सम्पूर्ण लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको दायित्व लोककल्याणकारी राज्यले लिनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।
२०८१ असार २१ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले झापाको एक हाडनाता करणी मुद्दाको किनारा लगाउँदै यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ।
जन्मकैद सदर, क्षतिपूर्तिमा राज्यको दायित्व
झापामा आफ्नै ९ वर्षीया नाबालिका छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ३० वर्षीय बाबुलाई जिल्ला अदालत झापा र उच्च अदालत विराटनगर (इलाम इजलास) ले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। साथै, पीडित छोरीलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिइएको थियो। बाबु जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको र पुनरावेदन नपरेपछि साधक जाँचका लागि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले तल्लो अदालतको जन्मकैद सजायलाई सदर गर्यो। तर, क्षतिपूर्तिको सवालमा भने अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पीडक जेलमा रहेको अवस्थामा पीडितलाई तोकिएको रकम असुल हुन नसक्ने यथार्थ औंल्यायो।
‘प्यारेन्स प्याट्री’ सिद्धान्तको व्याख्या
फैसलामा अदालतले ‘प्यारेन्स प्याट्री’ (Parens Patriae) सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै राज्य नै नागरिकको संरक्षक र अभिभावक भएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले भनेको छ, “पीडकले क्षतिपूर्ति बहन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राज्य नै पीडितप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ। पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। पीडक वा राज्य स्वयं पीडितप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन।”
यस आधारमा सर्वोच्चले पीडक बाबुबाट असुल हुन नसक्ने २ लाख रुपैयाँ ‘पीडित राहत कोष’ बाट तत्काल उपलब्ध गराउन झापा जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।
क्षतिपूर्तिको व्यापक व्याख्या
अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा केवल शारीरिक पीडा मात्र होइन, मानसिक आघात, सामाजिक प्रतिष्ठामा परेको क्षति, भविष्यमा पर्ने असरलगायत पक्षसमेत विचार गर्नुपर्ने बताएको छ।
फैसलामा भनिएको छ कि नगद क्षतिपूर्ति मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। विशेषगरी नाबालिग पीडित अभिभावकविहीन हुन पुगेको अवस्थामा आवास, खानपिन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा संरक्षणको प्रबन्धसमेत आवश्यक पर्न सक्छ।
अभिभावक नै पीडक भए राज्यको जिम्मेवारी
बाबुआमा वा अभिभावक नै पीडक भएको अवस्थामा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्ता बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्न सक्ने र त्यसको सम्पूर्ण प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्ने व्याख्या पनि गरिएको छ।
अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारलाई पीडित बालिकाको उद्धार, सामाजिक पुनर्स्थापना, परामर्श सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लाई पनि क्षतिपूर्तिको माग गर्दा परम्परागत शैलीमा मात्र नगई विस्तृत विश्लेषणसहित स्पष्ट मागदाबी गर्न निर्देशन दिएको छ। अभियोजनकर्ताले पीडितको स्तर वर्गीकरण गरी नगद, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आवश्यकताको विश्लेषणसहित माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
ऐतिहासिक नजिर
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यो फैसला पीडित–केन्द्रित न्याय प्रणालीतर्फ महत्वपूर्ण कदम हो। विशेषगरी नाबालिग पीडितका हकमा राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व स्पष्ट गर्दै सर्वोच्चले पीडितको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
यस फैसलाले जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएको छ, जुन नेपालको आपराधिक न्याय प्रणालीमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थापित हुने देखिएको छ।
