काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आजदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म देशभर मादक पदार्थको बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट पारित सुरक्षा योजनाअनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
आयोगले सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा तथा वस्तुस्थितिको आकलनपछि गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन निर्देशन दिएको छ। जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम निषेध गरिएका गतिविधि हुन नदिन र उल्लंघन भएमा तत्काल कानुनी कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
सवारी सञ्चालनमा रोक, अत्यावश्यक सेवा भने चल्ने
आयोगका अनुसार फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्म सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ।
तर एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चार मर्मतका सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र पास प्राप्त सवारीसाधन निर्वाध सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
मतदानको दिन अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान भने यथावत् सञ्चालन हुनेछ। टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म तथा घर/होटलदेखि विमानस्थलसम्म निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
यी कागजात देखाएर मतदान गर्न पाइने
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०८२ अनुसार मतदाताले मतदान केन्द्रमा जाँदा निम्नमध्ये कुनै एक कागजात साथमा लिएर जानुपर्नेछ:
-
मतदाता परिचयपत्र
-
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र
-
राहदानी
-
जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा
-
सवारी चालक अनुमतिपत्र
मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले उल्लिखितमध्ये कुनै एक परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मतदान गर्न पाउनेछन्। यस सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सरोकारवालालाई आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गर्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सवारी पास वितरणका लागि विशेष एकाइ
मतदानको दिन सञ्चालन हुने सवारीका लागि आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पास उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि आयोगको सचिवालय परिसरमा विशेष पास वितरण एकाइ स्थापना गरिनेछ, जहाँ आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका दुई–दुई जना कर्मचारी खटाइनेछन्।
आयोगले सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि आग्रहसमेत गरेको छ।
