काठमाडौँ – सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश–२०८२ चाँडै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो।
झन्डै दुई दशकदेखि अध्ययन हुँदै आएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गएको पुसमा औपचारिक निर्णय गरेको हो। मन्त्री सिन्हाका अनुसार १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा वार्षिक झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिनेछ, जसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसबाट उखुजस्ता कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र नयाँ रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन करिब डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कच्चापदार्थ पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापनाका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले कार्यान्वयन योजना अझै स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमनको स्पष्ट व्यवस्था नगरी आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चेतावनी दिनुभयो।
