काठमाडौँ । सरकारले नवयुवा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय तथा विकास साझेदारसँग छलफल अघि बढाएको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। त्यसमध्ये सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विकास साझेदार र गैर–आवासीय नेपाली समुदायसँग कूटनीतिक पहल गर्ने योजना अघि बढाइएको जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तथा आउँदो दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लागत लाग्ने अनुमान छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले मितव्ययी नीति अवलम्बन गर्दै साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना स्वीकृत नगर्ने तथा सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालू वर्षकै बजेटबाट गरिनेछ भने आंशिक वा पूर्ण क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
