काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का अध्यक्ष रवि लामिछाने र जीबी राईसहित झण्डै ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। कास्की जिल्ला अदालत का न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर भएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय का तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले गत पुस ३० गते लामिछानेसहितविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने तर संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख थियो।
सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा लाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपि पठाइएको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि कानुनी प्रक्रिया जटिल बनेको छ। मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म फिर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो। धरौटीमा रिहा हुँदै आएका लामिछाने हाल चितवनमा उम्मेदवारका रूपमा चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय र त्यसविरुद्धको कानुनी प्रक्रियाले राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो र बहस बढाएको छ।
