काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै झन्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालय का अनुसार ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मालवस्तु आयात हुँदा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको हो।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनअनुसार भन्सार महसुल छुट हुने वस्तुहरूको आयातमा मात्रै २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ। यस्तै भन्सार ऐन २०६४ अनुसार आयात गरिएका वस्तुहरूमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले गरेका आयातमा पनि कर छुट दिइएको छ। केही राष्ट्रिय गौरव तथा विकास आयोजनाका नाममा भएका आयातमा समेत महसुल छुटको सुविधा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।
सरकारले हरेक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको विषयमा अर्थविद् तथा नीति विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राजस्व आधार कमजोर भइरहेका बेला व्यापक कर छुटले राज्यको आम्दानीमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग ले तयार पारेको प्रतिवेदनले कर छुट नीतिको पुनरावलोकन गर्न सुझाएको थियो। आयोगको नेतृत्व वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले गरेका थिए। प्रतिवेदनमा अनावश्यक र लक्ष्यविहीन कर छुटले अर्थतन्त्रमा विकृति निम्त्याउन सक्ने औंल्याइएको थियो।
तर खनाल स्वयं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि कर छुट दिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य कमी नआएको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले सरकारको राजस्व नीतिमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारप्रति प्रतिबद्धता कत्तिको छ भन्ने विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ।
