काठमाडौँ । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने क्रम सुरु भएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सहभागी दल र उम्मेदवारहरूले बेग्लाबेग्लै बैंक खाता खोली त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउन थालेका हुन्।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ४५४ उम्मेदवार र चार राजनीतिक दलले छुट्टै बैंक खाता खोलेको जानकारी आयोगमा गराएका छन्। यस निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी कुल तीन हजार ४०६ जना प्रतिस्पर्धामा छन्।
आयोगले गत माघ २० गते स्वीकृत गरी जारी गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ मार्फत निर्वाचनमा सहभागी दल तथा उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग र प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म तीनवटा दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र आयोगमा बुझाइसकेका छन् भने आयोगले फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र मतदातालाई मतदान गर्न वा नगर्न प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नगद, जिन्सी, उपहार, इनाम वा दान–दातव्य दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै, सोही ऐनको दफा २७ मा दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रचारप्रसारका क्रममा प्रचलित कानुनविपरीत सरकारी, सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाइने उल्लेख छ।
छुट्टै बैंक खाता खोलिएपछि साविकका खातामा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी रकम सोही खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र आयोगले उक्त खाता बन्द गराउन लगाउनेछ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उक्त कार्यविधि ल्याइएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले यसपटकको निर्वाचनका लागि भौगोलिक आधारमा क्षेत्रगत रूपमा रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म खर्चको हद निर्धारण गरेको छ। सोसम्बन्धी सूचना २०७९ असोज ३१ गतेको नेपाल राजपत्र (भाग ५, सङ्ख्या ४१) मा प्रकाशित गरिएको थियो।
कार्यविधिअनुसार नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार गर्नुपर्ने, खाताको विवरण आयोग तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएपछि ती खातासम्बन्धी कागजात र वित्तीय अभिलेख प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षित र गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको संयन्त्रले आम्दानी र खर्चबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ भने जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।
